किसानों की भूख की पुकार दूर नहीं हुई है क्योंकि पिछली सरकारों ने किसानों की परवाह नहीं की

तेलंगाना : पिछली सरकारों ने किसानों की कोई परवाह नहीं की। किसानों की भूख और चीख पुकार सुनने का कोई रिकॉर्ड नहीं है.. खाद और बीज से लेकर किसान फसल निवेश और सिंचाई के पानी के लिए भीख मांग रहे हैं. यदि समय से फसल कट जाती तो वे दलालों के गिरोह से पीड़ित हो जाते। एक ऐसा करंट जो पता नहीं कब आएगा.. कब चला जाएगा। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए खेतों में जाते समय करंट लग गया है। प्रभावित किसान परिवार आज भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। उन दिनों की सरकारों ने उन परिवारों की शिकायत नहीं सुनी.. उन्हें आश्वासन नहीं दिया. लेकिन, सीएम केसीआर ने सोचा, ''जमीन पर भरोसा करके, उस पर खेती करके, अपने परिवार का भरण-पोषण और अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर जीने वाला किसान अगर मर जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा..?'' इस संकल्प के साथ कि 'किसान मर जाए तो उसका परिवार सड़क पर न गिरे.. कर्ज में न फंसे.. बच्चों की पढ़ाई बंद न हो..' यदि किसान की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। यह सुजातानगर मंडल के लक्ष्मीदेवीपल्ली टांडा के किसान कुनसोत शोभन की पारिवारिक कहानी है, जिसे मुआवजा मिला और वह खड़ा हो गया..!

बुजुर्ग कहते हैं, 'एक शहर जहां एक बैल रोता है ... एक राज्य जहां एक किसान रोता है, वह नहीं सुधरेगा।' अतीत में जितनी भी सरकारें चलीं, उन्होंने किसान को रुलाने वाली छोटी-सी बात देखी। किसान को रुलाने वाले नेता.. अतीत उन शासकों से भरा था जो खेती को दुःस्वप्न कहते थे.. पुराने जमाने में खाद होती तो बीज नहीं होता। कुएं में पानी होगा तो करंट नहीं आएगा.. अगर करंट आएगा तो कुछ घंटे ही चलेगा..! ऐसे में किसानों ने जुए को एक तरफ छोड़ने की सोची.. इस बीच तेलंगाना आंदोलन जोर पकड़ रहा था.. आंदोलन के नेता सीएम केसीआर ने अपनी डेथ नोट पर पहुंचकर आत्मनिर्णय हासिल किया.. मुखिया मंत्री ने दायित्व संभाला और राज्य में किसानों के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। वर्तमान जैसी योजनाओं को लागू किया गया है.. किसानों की कठिनाइयों का समाधान किया जा रहा है.. लेकिन हम नहीं जानते कि कब.. कौन.. कैसे मरेगा . लेकिन जमीन पर भरोसा करने वाला, खेती करने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला और बच्चों को पढ़ाने वाला किसान मर जाए तो उस परिवार का क्या हाल होता है..? सीएम केसीआर ने रायथू बीमा योजना की शुरुआत इस संकल्प के साथ की थी कि 'अगर किसी किसान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सड़क पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. यह हमारे राज्य में इस तरह से लागू है जो देश के किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। जिसके पास पास बुक है उसका बीमा होता है और सरकार बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करती है। यदि किसान की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। बीमा मुआवजे से किसान परिवारों का भरण-पोषण होता है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे मुआवजा मिला और वह उठ खड़ा हुआ..!