Hyderabad हैदराबाद: जी निरंजन की अध्यक्षता में तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग को सोमवार, 25 नवंबर को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान विभिन्न पिछड़ा वर्ग (बीसी) उप-जाति संघों से 58 अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इनमें से कई संघों ने अनुरोध किया कि राज्य के भीतर उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुपात में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण आवंटित किया जाए। सुनवाई में 600 से अधिक उपस्थित लोगों ने भाग लिया, जिनमें आम जनता और विभिन्न जाति संगठनों के सदस्य शामिल थे।
सत्र के दौरान, प्रतिनिधियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के 2014 से पिछड़ा वर्ग सूची से बाहर रखे जाने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए हलफनामे प्रस्तुत किए और उन्होंने पिछड़ा वर्ग श्रेणी में उन्हें फिर से शामिल करने का आग्रह किया। निरंजन ने मीडिया को बताया कि इस हालिया सुनवाई ने इस आयोजन से पहले 10 संयुक्त जिलों में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई से एकत्र किए गए 1,224 हलफनामों में इजाफा किया है।