हैदराबाद: तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TGRERA) ने सख्त रुख अपनाते हुए, नियमों के उल्लंघन के लिए कई प्रमुख बिल्डरों और डेवलपर्स पर जुर्माना लगाया है। प्रमोटरों को निर्देश दिया गया है कि वे कुछ मामलों में तय समय के भीतर उपभोक्ताओं को ब्याज सहित भुगतान करें। साथ ही, उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि वे इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर RERA एक्ट की धारा 63 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
RERA एक्ट की धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए 'सनाली IT पार्क्स' (Sanali IT Parks) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अथॉरिटी ने संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे मंचिरेवुला (Manchirevula) में स्थित 'सनाली द एज' (Sanali The Edge) प्रोजेक्ट के लिए, जब तक RERA रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता, तब तक किसी भी तरह का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या यूनिट्स की बिक्री तुरंत रोक दें। तेलंगाना RERA ने 'श्री आदित्य स्क्वेयर्स' (Sri Aditya Squares) को 17 लाख रुपये और उस पर लागू ब्याज वापस करने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी हुई और होमबायर (घर खरीदार) द्वारा बुकिंग रद्द करने का अनुरोध करने तथा प्रमोटर द्वारा पैसे वापस करने का आश्वासन देने के बावजूद, प्रमोटर ने रकम नहीं लौटाई।
'त्रिपुरा कंस्ट्रक्शन्स' (Tripura Constructions) को 41.85 लाख रुपये और उस पर लागू ब्याज वापस करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने होमबायर से बड़ी रकम लेने के बावजूद जरूरी कानूनी मंजूरियां नहीं लीं, निर्माण कार्य शुरू नहीं किया और तय समय के भीतर फ्लैट का पजेशन (कब्जा) नहीं दिया। इसी तरह, 'वासवी रियल्टर्स LLP' (Vasavi Realtors LLP) को निर्देश दिया गया है कि वे होमबायर द्वारा दी गई 49.50 लाख रुपये की राशि पर 10.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करें। यह ब्याज 7 फरवरी 2025 से लेकर फ्लैट का वास्तविक पजेशन मिलने तक देना होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा करने और फ्लैट सौंपने में देरी हुई है।
तेलंगाना RERA ने 'SVM आदित्य होम्स' (SVM Aditya Homes) को 27.16 लाख रुपये और उस पर लागू ब्याज वापस करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने होमबायर से पैसे तो ले लिए, लेकिन जरूरी HMDA मंजूरियां नहीं लीं, प्रोजेक्ट शुरू करके उसे पूरा नहीं किया और अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को भी पूरा नहीं किया। मियापुर स्थित एरीन एमराल्ड प्रोजेक्ट में फ्लैट नंबर 502 का कब्ज़ा एरीन इंफ्रा को सौंपने का निर्देश दिया गया, और प्रमोटर के 6.58 लाख रुपये के बकाया शुल्क के दावे को बिक्री समझौते और पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।
बीवीआर इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट पंजीकरण पूरा करने और तय समय पर कब्ज़ा सौंपने में विफल रहने के लिए 7 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया गया। प्रमोटर ने भुगतान चेक जारी करने के बावजूद भी राशि वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। एक अन्य मामले में, टीजी आरईआरए ने भुवंतेजा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 26 लाख रुपये ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया, क्योंकि पाया गया कि प्रमोटर ने परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया था और घर खरीदारों से पर्याप्त अग्रिम भुगतान लेने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू करने या कब्ज़ा सौंपने में विफल रहा था।
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