Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को विपक्षी दलों, बीआरएस और भाजपा से कहा कि वे सरकार की आलोचना करने से पहले यह समझें कि सरकार क्या कर रही है। परिवार डिजिटल कार्ड लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल के नेता इन कार्डों को लेकर तरह-तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लाभार्थियों के पास अब कल्याणकारी योजना का लाभ पाने के लिए जारी किए गए राशन कार्ड, पासबुक और अन्य दस्तावेजों के स्थान पर एक ही कार्ड होगा।" सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के तहत मूसी नदी के किनारे सर्वेक्षण पर विपक्षी दलों द्वारा की गई आलोचना का जिक्र करते हुए रेवंत रेड्डी ने पूछा, "बीआरएस और भाजपा इस मुद्दे पर कब तक गंदी राजनीति करेंगे"?
उन्होंने कहा कि यह बीआरएस ही था जिसने अतीत में इस विचार की कल्पना की थी, लेकिन अपने स्वयं के राजनीतिक और अन्य कारणों से इसे लागू करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, "अब वे उन्हें और उनकी सरकार को खराब रोशनी में दिखाना चाहते हैं।" राज्य सरकार किसी को सड़क पर नहीं फेंक रही है। यह विस्थापितों को घर और 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जो मूसी नदी के किनारे अस्वच्छ परिस्थितियों में रह रहे हैं। सरकार उन्हें एक सभ्य और स्वस्थ जीवन प्रदान करना चाहती है। रेवंत ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और सुझाव आमंत्रित करने के लिए तैयार है।
उन्होंने मांग की कि बीआरएस जिसने अपने शासन के दौरान 1500 करोड़ रुपये का पार्टी फंड एकत्र किया था, मुसी रिवरफ्रंट परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये दान करे। साथ ही, उन्होंने कहा, विपक्षी नेताओं को अपने फार्महाउसों की “रक्षा” करने के इरादे से गरीबों को भड़काने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। “मैं यह स्पष्ट कर दूं, सरकार अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं करती है। यह उनके फार्महाउस भी ध्वस्त कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि जनवाड़ा में केटीआर, अजीज नगर में हरीश राव, बीआरएस नेता सबिता इंद्र रेड्डी के तीन बेटों और केवीपी रामचंद्र राव के स्वामित्व वाले अवैध रूप से निर्मित फार्महाउस को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, ”सीएम ने पूछा।
भाजपा नेता एटाला राजेंद्र के हालिया अनशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को अहमदाबाद में नर्मदा रिवरफ्रंट से कोई समस्या नहीं है जहां कई लोग विस्थापित हुए लेकिन यहां वे एक बड़ा नाटक कर रहे हैं। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि उन्हें परियोजना के लिए केंद्र से धन प्राप्त करने में उनकी मदद करनी चाहिए ताकि विस्थापित लोगों को बेहतर पुनर्वास पैकेज दिया जा सके। उन्होंने एटाला से कहा कि वह एक प्रतिनिधिमंडल लेकर मोदी के पास जाएं और 25,000 करोड़ रुपये मंजूर करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हैदराबाद के भविष्य के लिए मुसी परियोजना को हाथ में लिया है, न कि राजनीतिक लाभ के लिए।