हैदराबाद तेलंगाना राज्य भाजपा ने अपने मलकाजगिरी सांसद और पूर्व राज्य वित्त मंत्री ईटाला राजेंद्र, भाजपा के राज्य महासचिव डॉ कसम वेंकटेश्वरलू और सचिव डॉ एस प्रकाश रेड्डी के नेतृत्व में सोमवार को 16वें वित्त आयोग को 13 सूत्री डोजियर सौंपा है।
भाजपा दल ने आयोग से एक ऐसा मानदंड बनाने को कहा है जो राज्यों को एक निश्चित मद के तहत जारी किए गए धन को डायवर्ट करने से गंभीरता से रोकता है और धन के डायवर्जन को रोकने के लिए सख्त और दंडात्मक प्रावधान पेश करता है। उन्होंने बताया कि पिछली बीआरएस सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने धन को डायवर्ट करने की कला में महारत हासिल कर ली है, इसलिए इसकी जरूरत है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय निकायों को जारी किए गए धन को केवल स्थानीय निकायों द्वारा ही खर्च किया जाना चाहिए और जिला कलेक्टर को किसी भी "निधि के डायवर्जन या आवंटन में देरी के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों का ही धन पर नियंत्रण होगा।
भाजपा ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग उन राज्यों के लिए प्रोत्साहन शामिल करे जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण के साथ-साथ सतत विकास में सुधार पर जोर देते हैं। यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और राष्ट्रीय हितों जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। राज्यों को दीर्घकालिक स्थिरता और सुधार द्वारा संचालित शासन को प्राथमिकता देने से हमें देश भर में जिम्मेदार विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
इसने क्षेत्रीय असमानताओं को स्वीकार करते हुए आत्मनिर्भरता और बढ़ी हुई आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास करने वाले राज्यों के महत्व पर जोर दिया।
बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन का केंद्र से राजकोषीय हस्तांतरण पर सीधा असर होना चाहिए। इस रणनीति के साथ, राज्यों को अपने लोगों को लाभ पहुंचाने वाले प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की गारंटी है।
भाजपा प्रभावशीलता, मात्रात्मक परिणामों और सटीक लाभार्थी लक्ष्यीकरण पर जोर देकर कल्याणकारी खर्च को बदलने का प्रस्ताव करती है। "हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल्याणकारी योजनाएँ डिजिटल और तकनीकी शासन हस्तक्षेपों, जैसे कि आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली से निधि संवितरण को जोड़कर रिसाव को कम करते हुए लक्षित आबादी तक पहुँचें।"
साथ ही, केंद्रीय हस्तांतरण का एक हिस्सा राजकोषीय विवेक, बुनियादी ढाँचे के विकास और गरीबी में कमी जैसे प्रमुख शासन क्षेत्रों में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए।
ऋण से राज्य जीडीपी अनुपात के माध्यम से राजकोषीय विवेक, जिसमें ऑफ-बजट उधार (ओबीबी) शामिल हैं, का उपयोग प्रदर्शन अनुदान के एक भाग के रूप में राजकोषीय विवेक को पुरस्कृत करने के लिए किया जाना चाहिए।
पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अधिक खर्च करने के लिए प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से बुनियादी ढांचे और कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना, यह जोड़ा।
जस्ट-इन-टाइम भुगतान और स्मार्ट अनुबंधों को प्रोत्साहित करने से राज्यों को अपने पैसे का बेहतर उपयोग करने के लिए राजकोषीय स्थान मिलेगा, क्योंकि बैंक खातों में “फ्लोट” के रूप में निष्क्रिय धन मुक्त हो जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया गया है, मौजूदा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने को विभिन्न कारणों से आवश्यक महत्व नहीं दिया जाता है।
इसके परिणामस्वरूप भारी सार्वजनिक निवेश द्वारा बनाई गई कई पूंजीगत संपत्तियों की उपेक्षा होती है। पूंजीगत संपत्तियों, विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं और नहरों का रखरखाव न करने के व्यापक परिणाम हैं। इसलिए एफसी अपनी सिफारिशें देते समय इस पहलू को भी ध्यान में रख सकता है।
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने वित्त आयोग से यह भी अनुरोध किया कि वह देश भर में रोजगार और विकास के अवसरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर-क्षेत्रीय प्रवास के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद को महत्व देने के पहलू पर विचार करे।