हैदराबाद: बीआरएस सरकार पर 10 साल के शासन के दौरान ऊर्जा पर कोई नीति नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 9 जनवरी को हरित ऊर्जा नीति का अनावरण करेगी। टीजीजीईएनसीओ में सहायक अभियंता (एई) पदों के लिए चुने गए 315 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में अतिरिक्त 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना बना रही है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ओडिशा के नैनी कोल ब्लॉक में एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि एससीसीएल, जेनको के साथ अपने संयुक्त उद्यम के हिस्से के रूप में, रामागुंडम में एक और थर्मल पावर प्लांट भी स्थापित कर रही है। विपक्षी दलों पर बिजली कटौती के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सभी को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा, "घरों और उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।" इस बीच, विक्रमार्का ने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, "सरकार ने अब तक 56,000 नौकरियां प्रदान की हैं।