Telangana का साइबर मित्र बिना पुलिस स्टेशन जाए FIR दर्ज करने की सुविधा देगा

HYDERABAD हैदराबाद: देश में अपनी तरह की पहली पहल में, हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को साइबर मित्रा (C-Mitra) लॉन्च किया, जो एक वर्चुअल हेल्पडेस्क है जिसका मकसद साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को पुलिस स्टेशन जाए बिना FIR दर्ज कराने में मदद करना है।

मौजूदा प्रोसेस के तहत, जो पीड़ित नेशनल साइबरक्राइम पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराते हैं, उन्हें FIR रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाकर डिटेल्स देनी होती हैं। C-Mitra के आने से, हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में रहने वाले शिकायतकर्ताओं को अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

साइबरक्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद, C-Mitra के अधिकारी पीड़ित से संपर्क करके और जानकारी इकट्ठा करेंगे। AI का इस्तेमाल करके, C-Mitra टीम दी गई डिटेल्स के आधार पर शिकायत का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसे शिकायतकर्ता को भेजेगी।

पीड़ितों को ड्राफ्ट FIR का प्रिंटआउट लेना होगा, उस पर साइन करना होगा, और उसे पोस्ट या कूरियर से पुलिस को भेजना होगा, या बशीरबाग में साइबरक्राइम पुलिस स्टेशन में साइबर मित्रा हेल्पडेस्क पर खुद जमा करना होगा।

साइन की हुई शिकायत मिलने के बाद, अधिकारी ज़ीरो FIR दर्ज करेंगे और केस को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देंगे।

C-Mitra पुलिस को नागरिकों के करीब ला रहा है: CP

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनार ने पत्रकारों को बताया कि यह “वर्चुअल पुलिस ऑफिसर” सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिसिंग को नागरिकों के करीब ला रहा है।

पुलिस के अनुसार, FIR के फिजिकल रजिस्ट्रेशन में औसतन तीन घंटे लगते हैं। C-Mitra पहल का मकसद शिकायतकर्ताओं का समय बचाना और पुलिस स्टेशन के स्टाफ को जांच पर ध्यान केंद्रित करने देना है। फिलहाल, ‘1930’ हेल्पलाइन और नेशनल पोर्टल के ज़रिए मिली शिकायतों में से सिर्फ़ 18% ही FIR में बदल पाती हैं। विभाग ने C-Mitra के ज़रिए 100% कन्वर्ज़न रेट हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

अधिकारियों ने बताया कि C-Mitra से कॉल सिर्फ़ लैंडलाइन नंबर 040-4189-3111 से ही आएंगे। WhatsApp मैसेज सिर्फ़ 87126 सीरीज़ से शुरू होने वाले नंबरों से ही भेजे जाएंगे।

पुलिस ने साफ किया कि C-Mitra सिर्फ़ FIR रजिस्ट्रेशन के लिए एक सुविधा डेस्क के तौर पर काम करता है। यह जांच नहीं करता, कानूनी सलाह नहीं देता, या खोए हुए पैसे वापस मिलने का भरोसा नहीं दिलाता।