Telangana news: अधिकारियों की लापरवाही के कारण तेलंगाना को एफसीआई से अब तक 1.3 हजार करोड़ रुपये नहीं मिले

नलगोंडा NALGONDA: माना जा रहा है कि राज्य सरकार (state government)को 2013-14 से अब तक करीब 1,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसकी वजह नागरिक आपूर्ति अधिकारियों द्वारा खरीदे गए धान को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को आपूर्ति करने में हुई परिवहन लागत का दावा करने में बरती गई लापरवाही है।

हर रबी और खरीफ सीजन के अंत में राज्य सरकार नागरिक आपूर्ति और विपणन विभागों के माध्यम से धान क्रय केंद्र स्थापित करती है और किसानों से एमएसपी का भुगतान कर अनाज खरीदती है। इसके बाद धान परिवहन के लिए टेंडर आमंत्रित करने के बाद खरीदे गए धान को ट्रकों में भरकर चावल मिलों तक पहुंचाया जाता है।

नागरिक आपूर्ति निगम पहले ठेकेदारों को परिवहन शुल्क का भुगतान करता है और फिर प्रतिपूर्ति के लिए बिलों को एफसीआई को भेजता है।

सूत्रों के अनुसार, 2012-13 तक यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन उसके बाद परिवहन बिल जमा न करने के कारण एफसीआई द्वारा भुगतान बंद कर दिया गया है। इसका कारण नागरिक आपूर्ति, राज्य और जिला अधिकारियों की लापरवाही और उचित निगरानी का अभाव बताया जा रहा है।

कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy)ने वित्तीय संकट से निपटने के उपायों के तहत विभिन्न संस्थाओं के पास लंबित सभी बकाया राशि को जारी करवाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रक्रिया के तहत नागरिक आपूर्ति अधिकारी एफसीआई से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आयुक्त डीएस चौहान ने शुक्रवार को आयोजित एक टेलीकांफ्रेंस के दौरान डीएसओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए अन्य सभी विवरण एकत्र करने और भेजने के निर्देश दिए।

अकेले नलगोंडा जिले में नागरिक आपूर्ति निगम ने खरीदे गए अनाज के परिवहन के लिए लगभग 128 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

आयुक्त ने अधिकारियों से 2013-14 से 2022-23 तक के परिवहन बिलों से संबंधित सभी विवरण भेजने को कहा है। चूंकि इन 10 वर्षों के दौरान कई अधिकारियों का तबादला हो चुका है, इसलिए जब तक वे डिजिटल प्रारूप में नहीं होंगे, तब तक सभी रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल होगा।

रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम आयुक्त डीएस चौहान ने अधिकारियों से 2013-14 से सभी विवरण भेजने को कहा है। चूंकि इन 10 वर्षों के दौरान कई अधिकारियों का स्थानांतरण हो चुका है, इसलिए सभी रिकार्ड ढूंढ़ना मुश्किल होगा।