हैदराबाद: IT, इंडस्ट्रीज़ और विधायी मामलों के मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार टेक्नोलॉजी के ज़रिए गवर्नेंस को आधुनिक बनाने की अपनी कोशिशों के तहत डिजिटल विधानसभा और डिजिटल विधान परिषद शुरू करने की योजना बना रही है।
हैदराबाद में 'गवर्नकनेक्ट' और 'इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी' (मी-सेवा) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव (तेलंगाना)' का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य गवर्नेंस को ज़्यादा पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए AI, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।
श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकार AI के ज़िम्मेदार और नैतिक इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क को मज़बूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि AI में गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बदलने की क्षमता है, लेकिन यह मानवीय संवेदना की जगह नहीं ले सकता, जो प्रभावी प्रशासन के लिए ज़रूरी है।
एक और बड़ी पहल की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक अहम सहयोग की शुरुआत करेगी। इससे AI इकोसिस्टम के साथ-साथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय लीडर के तौर पर उभरने की तेलंगाना की महत्वाकांक्षा का पता चलता है।
श्रीधर ने यह भी कहा कि राज्य नागरिकों के रिकॉर्ड की सुरक्षा, प्रमाणिकता और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन-आधारित सर्टिफ़िकेट सेवाएँ शुरू करने की योजना बना रहा है। सरकार साथ ही 'T-फाइबर' के ज़रिए ग्रामीण इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही है और वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी देने के लिए काम कर रही है।