तेलंगाना को चुकाने होंगे 6 हजार करोड़ राज्य को चुकाने होंगे 12,940 करोड़ रुपये

तेलंगाना: तेलंगाना के मामले में केंद्र पूरी तरह से भेदभाव के साथ एकतरफा कार्रवाई कर रहा है. बिजली बकाये के मामले में आंध्र प्रदेश के पक्ष में व्यवहार किया जा रहा है। मंगलवार को राज्यसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अरकेसिंह के बयान से यह स्पष्ट है कि विभाजन के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बिजली बकाया भुगतान के विवाद में अदालत पहले ही हस्तक्षेप कर चुकी है, लेकिन केंद्र एकतरफा कार्रवाई कर रहा है। राज्यसभा में प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान अरकेसिंह ने तेलंगाना द्वारा आंध्र प्रदेश को भुगतान किए जाने वाले बिजली बकाए के बारे में कई सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया। तेलंगाना को लगभग रु. का भुगतान करना होगा. बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक के जरिए बकाया 6 हजार करोड़ रुपये जमा कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है.

तेलंगाना को मिलेंगे रु. एपी ने अगस्त 2022 में केंद्र से शिकायत की कि उस पर बिजली का 6,756 करोड़ रुपये बकाया है। हालाँकि, तेलंगाना को भुगतान किए जाने वाले बिजली बकाए पर कोई ध्यान नहीं है। केंद्र ने उस मामले पर ध्यान दिए बिना तेलंगाना को पत्र लिखकर 30 दिनों के भीतर एपी को बिजली का बकाया भुगतान करने को कहा है। इस पर तेलंगाना की बिजली कंपनियां हाई कोर्ट चली गईं। उच्च न्यायालय ने केंद्र और एपी को नोटिस जारी कर कहा है कि वे तेलंगाना पर बिजली बकाया का भुगतान करने के लिए दबाव न डालें। रु. तेलंगाना सरकार पर 6,756 करोड़ रुपये का दबाव डाला जा रहा है. दरअसल एपी से तेलंगाना तक रु. बिजली बकाया में 12,940 करोड़ (31.12.2021 तक)। केंद्र एकतरफा कार्रवाई कर रहा है और एपी से लेकर तेलंगाना तक बिजली के बकाए को नजरअंदाज कर रहा है। एपी से लेकर तेलंगाना तक बिजली बकाया के रूप में कुल रु. 17,828 करोड़ बकाया. उसमें से तेलंगाना से लेकर एपी तक बकाया है। आंध्र प्रदेश पर तेलंगाना का बकाया 4,887 करोड़ रुपये है। 12,940 करोड़. अगर स्थिति ऐसी है तो केंद्र एकतरफ़ा कार्रवाई करते हुए पत्र लिखकर 30 दिन के अंदर पैसा देने को कहता है.