भद्राचलम: श्रम, रोज़गार, प्रशिक्षण और फ़ैक्टरी, खदान और भू-विज्ञान मंत्री विवेक वेंकटस्वामी ने माला समुदाय को भरोसा दिलाया कि वे राज्य सरकार के सामने उनकी चिंताएँ रखेंगे। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरक्षण आवंटन के मुद्दे पर फ़ैसला लेने में देरी हुई, तो आंदोलन करना ज़रूरी हो सकता है।
रविवार को माला समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का कहना है कि वर्गीकरण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और अविभाजित आंध्र प्रदेश में मौजूद जनसंख्या अनुपात के आधार पर की गई थी। उन्होंने कहा कि पुराने संयुक्त राज्य में इस प्रक्रिया के दौरान केवल कुछ ही क्षेत्रों पर विचार किया गया था और दावा किया कि शमीम अख्तर समिति की रिपोर्ट के नतीजे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं।
विवेक ने कहा कि अंतिम फ़ैसला लेने से पहले वे इस मामले पर सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी से चर्चा करेंगे, जो इस मामले की जाँच कर रही कैबिनेट उप-समिति का हिस्सा हैं।
उन्होंने कहा, "मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर सरकार जल्द फ़ैसला नहीं लेती है, तो हमारे पास आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।"
माला समुदाय को अपना समर्थन देते हुए मंत्री ने कहा कि अगर समुदाय के साथ अन्याय होता है तो सरकारी पद मायने नहीं रखते। उन्होंने कहा, "अगर माला समुदाय के साथ अन्याय होता है, तो हमारे पद महत्वपूर्ण नहीं हैं," और समुदाय के सदस्यों से एकजुट रहने की अपील की।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समुदाय छोटे-छोटे समूहों में बँटा रहा तो कमज़ोर हो जाएगा और उनकी ओर से लड़ने का वादा किया। मंत्री ने माला समुदाय के कर्मचारियों से भी आंदोलन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि समुदाय की चिंताओं को प्रभावी ढंग से रखने के लिए उनकी भागीदारी ज़रूरी है।
आरक्षण आवंटन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत समुदाय को केवल 2.5 से 3 प्रतिशत लाभ मिल रहा है, जबकि संवैधानिक अधिकार 5 प्रतिशत का है।