Hyderabad हैदराबाद : राज्य सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लागू करने की योजना के बीच, तेलंगाना वाइन डीलर्स एसोसिएशन ने छह सुझाव दिए हैं, जिनमें विभिन्न शुल्कों को निर्गम मूल्य में समाहित करना और अन्य शामिल हैं।
गुरुवार को आबकारी मंत्री को लिखे एक पत्र में, एसोसिएशन ने कहा कि वर्तमान में शराब के स्टॉक का क्रय बिल जटिल है। विशेष आबकारी कर, खुदरा आबकारी कर और निर्गम मूल्य तक पूर्णांकन के बाद, स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) को भी इसमें जोड़ा गया।
गणना को सरल बनाने के लिए, खुदरा आबकारी कर और टीसीएस को छोड़कर, अन्य शुल्कों को मिलाकर उन्हें निर्गम मूल्य में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे खुदरा विक्रेताओं को आयकर दाखिल करते समय अपनी क्रय लागत का सही-सही खुलासा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
बार लाइसेंस के विपरीत, वर्तमान आबकारी अधिनियम A4 लाइसेंस (खुदरा लाइसेंस) के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। एसोसिएशन का मानना है कि यदि विभाग पूर्ण हस्तांतरण की अनुमति देता है, तो इससे अधिक लोगों को व्यवसाय में शामिल होने में सुविधा होगी।