हैदराबाद HYDERABAD: केंद्रीय कैबिनेट सचिव डॉ. राजीव गौबा ने गुरुवार को सभी राज्यों द्वारा जल निकायों की सूची तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें जियो-टैगिंग और वैज्ञानिक योजना तैयार करना शामिल है। उन्होंने जल शक्ति अभियान के संबंध में मुख्य सचिवों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।
कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. गौबा ने सुझाव दिया कि मनरेगा, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण और वित्त आयोग के तहत उपलब्ध धन का उपयोग जल संरक्षण गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने 2023 में अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत 75,000 से अधिक नए जल निकायों के निर्माण के लिए मुख्य सचिवों की सराहना की। इस वर्ष के जल शक्ति अभियान का विषय नारी शक्ति से जल शक्ति है, इसलिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने राज्यों को जल प्रबंधन और रखरखाव में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया।