हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को मौजूदा एकेडमिक साल के लिए इंटरमीडिएट एडमिशन हमेशा की तरह जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने एडमिशन के लिए कम समय और इंटरमीडिएट सिस्टम को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलाने में आने वाली कई टेक्निकल चुनौतियों का हवाला दिया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत एडमिशन प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दिया ताकि यह पक्का हो सके कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक इंटरेस्ट पर असर न पड़े। यह कदम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है, क्योंकि हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि इंटरमीडिएट एडमिशन रोक दिए गए हैं।
तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने पहले अलग इंटरमीडिएट सिस्टम को खत्म करने और ज़्यादातर राज्यों में अपनाए जाने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) मॉडल की तरह स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर के तहत क्लास 11 और 12 शुरू करने की सिफारिश की थी। कमीशन ने कहा कि स्कूलों में इंटरमीडिएट एजुकेशन को जोड़ने से स्टूडेंट्स के ड्रॉपआउट रेट में काफी कमी आ सकती है।
अभी, तेलंगाना एक अलग इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी स्कूलों में क्लास 10 तक पढ़ने वाले बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स स्कूल के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं क्योंकि वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए अलग जूनियर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पहले इंटरमीडिएट शिक्षा को 11वीं और 12वीं क्लास के फ़ॉर्मेट में बदलने की संभावना पर विचार करने का सुझाव दिया था। तेलंगाना शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में भी इसी सिफारिश पर ज़ोर दिया गया था।
वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग के दौरान, सरकार ने बदलाव से जुड़े कई तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों की विस्तृत स्टडी की ज़रूरत के कारण मर्जर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालने का फ़ैसला किया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी हितधारकों के साथ अच्छी तरह से सलाह-मशविरा करने का निर्देश दिया और तेलंगाना की शिक्षा नीति तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी से इस मुद्दे पर आगे स्टडी करने और एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा। उन्होंने साफ़ किया कि राज्य विधानसभा में चर्चा के बाद ही कोई अंतिम फ़ैसला लिया जाएगा।