हैदराबाद: सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, उद्योग और वाणिज्य, और विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि अगर HILT पॉलिसी लागू होती है तो सरकार को 10,776 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि सरकार पॉलिसी लागू करने से पहले जाने-माने ग्लोबल कंसल्टेंट्स के साथ एक पूरी स्टडी करेगी।
उन्होंने साफ किया कि सरकार SRO वैल्यू को फॉलो करेगी और मार्केट वैल्यू के बजाय सही वैल्यू के आधार पर ज़मीन की कीमतें तय करेगी।
मंत्री ने विधानसभा को यह भी बताया कि सरकार पिछली BRS सरकार द्वारा ज़मीन के गलत आवंटन की जांच का आदेश देने पर फैसला करेगी।
मंगलवार को विधानसभा में HILT पॉलिसी पर एक छोटी चर्चा का जवाब देते हुए, मंत्री श्रीधर बाबू ने कहा कि अगर लीजहोल्ड या फ्रीहोल्ड ज़मीन से भी प्रदूषण हो रहा है, तो सरकार उन्हें भी शिफ्ट कर देगी।
उन्होंने आगे कहा कि हैदराबाद से उद्योगों को हटाने के बाद, सरकार रिहायशी घर बनाने से पहले ज़मीन का मूल्यांकन करेगी।
उन्होंने कहा, "उद्योगों को शिफ्ट करते समय हम मज़दूरों के बारे में लेबर कानूनों का पालन करते हैं। पर्यावरण पर असर की स्टडी करने के लिए, हम ग्लोबल कंसल्टेंट्स से संपर्क करेंगे।"