Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को पंचायतों के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया।
राज्य में ग्राम पंचायतों में 92,351 कर्मचारी काम कर रहे हैं और उन्हें हर महीने वेतन देने के लिए 116 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिए राज्य पंचायत राज और वित्त विभाग के अधिकारी सभी कर्मचारियों को बिना देरी किए वेतन देने में स्पष्ट नीति अपनाएंगे। उनका वेतन ग्रीन चैनल के जरिए दिया जाएगा," मुख्यमंत्री ने कहा।
रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने का भी आदेश दिया। अधिकारियों को पिछले साल अप्रैल से अब तक लगभग 1.26 लाख रोजगार कार्यों से संबंधित सभी बिलों का भुगतान करने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए कि केंद्र से पंचायतों को जारी की गई धनराशि का आवंटन और उपयोग नियमित रूप से गांवों के विकास के लिए किया जाए। रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को इस वित्तीय वर्ष के अंत से पहले रोजगार गारंटी योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि वसूलने के लिए सचेत किया।