Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना शिक्षा आयोग के अध्यक्ष अकुनुरी मुरली ने आयोग के सदस्यों के साथ शुक्रवार को शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. योगिता राणा से मुलाकात की और 2025 में तेलंगाना निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल शुल्क विनियामक और निगरानी आयोग को मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया।
तेलंगाना शिक्षा आयोग ने अभिभावकों, शिक्षकों, निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन और नागरिक समाज जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा और बैठकों के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया।
आयोग ने स्थान, भूमि, बुनियादी ढांचे, शिक्षकों, पाठ्येतर गतिविधियों, पुस्तकालय सुविधाओं, प्रयोगशाला सुविधाओं आदि के गहन शोध के आधार पर निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की विभिन्न श्रेणियों का प्रस्ताव दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मसौदा विधेयक में शुल्क विनियमन के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है।