Hyderabad हैदराबाद: सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने रविवार को अल्पसंख्यक कल्याण के लिए केंद्रीय बजट आवंटन की आलोचना करते हुए कहा कि पूरे देश के लिए केंद्र का प्रावधान कई राज्यों द्वारा अकेले खर्च की जा रही राशि से भी कम था।
पूर्व मंत्री ने बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर कुल खर्च में भारी बढ़ोतरी के बावजूद अल्पसंख्यक कल्याण को प्राथमिकता देने में एक बार फिर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए कुल आवंटन ₹3,400 करोड़ था, जिसमें रेवेन्यू सेक्शन के तहत ₹3,395.62 करोड़ और पूंजीगत व्यय के तहत ₹4.38 करोड़ शामिल थे। उन्होंने बताया कि यह पिछले साल की तुलना में सिर्फ ₹50 करोड़ की बढ़ोतरी थी, जबकि केंद्रीय बजट का कुल आकार तेजी से बढ़ा है। शब्बीर अली ने बताया कि अकेले तेलंगाना ने 2025-26 में अपने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए ₹3,591 करोड़ और कर्नाटक ने ₹4,000 करोड़ से ज़्यादा आवंटित किए थे।
उन्होंने केंद्र से अपने आवंटन में काफी बदलाव करने और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि सामाजिक न्याय और स्थायी राष्ट्रीय विकास के लिए वास्तविक समावेश आवश्यक है।