HYDERABAD, हैदराबाद: इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य सरकार state government ने पर्यावरण और वन विभाग के लिए 1,064 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में इको-टूरिज्म नीति तैयार की जाएगी और उसे लागू किया जाएगा, जिसमें वनों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, "इको-टूरिज्म न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि राज्य के लिए राजस्व भी उत्पन्न करेगा।" मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के वन मंत्री कोंडा सुरेखा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है, जो सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करने के लिए ओडिशा और कर्नाटक जैसे अन्य राज्यों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक "मजबूत" इको-टूरिज्म नीति तैयार की जाएगी।
सात वन क्षेत्रों - अमराबाद टाइगर रिजर्व Amrabad Tiger Reserve, कवल टाइगर रिजर्व, विकाराबाद-अनंतगिरी सर्किट, खम्मम में कनकगिरी, आदिलाबाद में कुंतला फॉल्स, कोठागुडेम में किन्नरसानी, पकाला और एतुरनगरम सर्किट - को इको-टूरिज्म स्थलों के रूप में पहचाना गया है।
जल्द ही मजबूत इको-टूरिज्म नीति बनाई जाएगी
2023-24 का बजट अनुमान (बीई) 1,471 करोड़ रुपये
2024-25 का बजट अनुमान (बीई) 1,064 करोड़ रुपये
इको-टूरिज्म नीति तैयार की जाएगी और उसे लागू किया जाएगा
वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी और एक "मजबूत" इको-टूरिज्म नीति तैयार की जाएगी
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