Telangana तेलंगाना : उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तेलंगाना राज्य बार काउंसिल को 31 जनवरी तक राज्य बार काउंसिल के लिए चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश अधिवक्ता के अशोक द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान राज्य परिषद का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके लिए नए चुनाव आवश्यक हैं।
अशोक के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता बीएस प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परिषद का चुनाव 2018 में हुआ था, जो राज्य के विभाजन के बाद पहला चुनाव था।
स्थापित मानदंडों के अनुसार, इस परिषद का कार्यकाल दो साल का होना चाहिए था, जिसके बाद के चुनावों में सदस्यों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाया जाता।
प्रसाद ने बताया कि पिछले चुनाव को छह साल हो चुके हैं, जो अधिवक्ता अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करता है, जो परिषद के कार्यकाल के किसी भी गैरकानूनी विस्तार को प्रतिबंधित करता है।
अपने फैसले में, न्यायमूर्ति रेड्डी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसके आदेशों की व्याख्या राज्य परिषदों के लिए विस्तारित कार्यकाल का समर्थन करने के रूप में नहीं की जानी चाहिए।
उन्होंने बार काउंसिलों से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि उन्होंने नए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया कब शुरू की तथा चुनाव कब शुरू होंगे, तथा इस मामले में कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व को दोहराया।