Telangana: सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार से धरानी का दुरुपयोग रोकने का आग्रह किया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी कल्याण संघ, केंद्रीय संघ ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी Chief Minister A. Revanth Reddy को पत्र लिखकर राजस्व एवं सर्वेक्षण अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत को उजागर किया है, जो धरणी का उपयोग कर सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भूमि मालिकों को परेशानी पहुंचा रहे हैं। एसोसिएशन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ नुकसान की वसूली की मांग की है। एसोसिएशन ने सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा नहीं करने और सरकार द्वारा ऐसी सभी भूमि पर कब्जा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 256 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है।

एसोसिएशन ने कहा कि नवंबर 2020 में धरणी के शुभारंभ के बाद से ही यह गड़बड़ी शुरू हो गई है, खासकर रंगारेड्डी और मेडचल-मलकाजगिरी जिलों Medchal-Malkajgiri districts में, जहां भूमि का मूल्य कई गुना बढ़ गया है।पत्र में भूमि का मूल्य 60,000 करोड़ रुपये तक आंका गया है और रंगारेड्डी और मेडचल-मलकाजगिरी जिलों में सरकारी भूमि की सभी स्थिति की जांच करने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करके कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।