Hyderabad हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि लद्दाख में नए चीनी जिलों पर गंभीर विरोध और ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने की योजना पर पुनर्विचार का अनुरोध बीजिंग को हिलाने वाला नहीं है।अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई पोस्ट में ओवैसी ने पूछा कि क्या देश के पास लद्दाख के गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, पैंगोंग और कैलाश रेंज में सैनिकों के लिए गश्त के अधिकार बहाल करने की कोई योजना है। उन्होंने कहा, "क्या हमने पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी है?"
ओवैसी ने दावा किया कि मोदी के पीएम बनने के एक दशक बाद भी सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण और दो विरोधियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए हैं। “भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू स्क्वाड्रन, AWACS, हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की कम होती ताकत के साथ क्यों परेशान है? नौसेना के लिए तीसरा विमानवाहक पोत क्यों मंजूर नहीं किया गया है? सेना में 2 लाख सैनिकों की कमी क्यों है? उन्होंने पूछा।
“यह केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा ही नहीं है, जिसे पूरी तरह से कुप्रबंधित किया जा रहा है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में, बल्कि खासकर मणिपुर में। भारत की बाहरी सुरक्षा के साथ भी यह कुप्रबंधन उतना ही चिंताजनक है, जहां सशस्त्र बलों का लगातार राजनीतिकरण करने के प्रयासों से मामले और बिगड़ने की संभावना है। और हमारी कूटनीति श्री मोदी द्वारा सुश्री जिल बिडेन को महंगे हीरे उपहार में देने तक सीमित हो गई है,” उन्होंने कहा। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में गंभीर मुद्दों पर कोई बहस नहीं होने दी। ओवैसी ने कहा, “भारतीय जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है, तुच्छ बातों और बेतरतीब मनोरंजन से उनका ध्यान भटकाया जा रहा है, जबकि देश ज्यादातर मोर्चों पर पीड़ित है।”