तेलंगाना: जनता की शिकायतों के समाधान में तेलंगाना एक बार फिर देश में पहले स्थान पर है। बीते दिनों बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज करने वाले तेलंगाना ने हाल ही में मई महीने में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है. राज्य ने न्यूनतम आठ दिनों में 2,524 याचिकाओं का निस्तारण किया। लक्षद्वीप 12 दिनों के भीतर 171 याचिकाओं के निपटारे के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अंडमान और निकोबार 442 याचिकाओं के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिनका औसतन 20 दिनों में निपटारा किया गया। 15 हजार से कम याचिका वाले राज्य ग्रुप-डी कैटेगरी में शामिल हैं। इस श्रेणी में राज्यों को सौंपी गई रैंकिंग में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है।
ग्रुप पी-डी श्रेणी में तेलंगाना 72.49 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा जबकि छत्तीसगढ़ 55.75 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश सबसे नीचे दसवें स्थान पर रहा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का रखरखाव करती है। कोई भी आम आदमी इस मंच पर जनहित से जुड़े मुद्दों पर शिकायत कर सकता है। केंद्र उन्हें राज्यों को भेजता है और उनसे समाधान करने को कहता है। इसके लिए राज्यवार शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) होते हैं। हाल ही में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीआरओ की बैठक की और बुधवार को रिपोर्ट जारी की।