Hyderabad हैदराबाद : ग्रिड नेटवर्क को मजबूत करना, नए सब-स्टेशन और ट्रांसफॉर्मर का निर्माण, तथा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उन महत्वपूर्ण कार्यों में से हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने 2024-2025 वित्तीय वर्ष में ऊर्जा विभाग के लिए 16,410 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य की बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए तथा ट्रांसमिशन घाटे को कम करने और ग्रिड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान 11 नए एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ईएचटी) सब-स्टेशन और 31 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) बिजली ट्रांसफॉर्मर के निर्माण के लिए 3,017 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। राज्य में भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर भंडारण संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
भट्टी विक्रमार्क ने बजट पेश करते हुए कहा, "सरकार प्रदूषण रोकथाम उपायों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। मौजूदा 450 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के अलावा, हम ग्रेटर हैदराबाद में 100 अतिरिक्त स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। हम लोगों को चार्जिंग सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए TGEV मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि 2030 तक बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। गैर-परंपरागत और प्रदूषण मुक्त बिजली उत्पादन पर जोर देने वाली नई ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। नीति में न केवल राज्य की जरूरतों को पूरा करने की योजना होगी, बल्कि अधिशेष बिजली हासिल करने की भी योजना होगी। उन्होंने कहा कि कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक रही है, इसके अलावा पिछली सरकार की ढिलाई के कारण पटरी से उतर चुके बिजली निगमों में वित्तीय अनुशासन लाने पर भी काम किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार चरम गर्मी के मौसम में भी 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम रही।