Hyderabad हैदराबाद : तेलंगाना के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इस टिप्पणी की आलोचना की है कि तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य अपने कर योगदान के अनुपात में धन की मांग करके "क्षुद्र सोच" में लगे हुए हैं। राज्य मंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और 'स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर-स्टेट लिविंग (एसईआईएल)' पहल द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2025' में केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
श्रीधर बाबू ने लिखा, "तेलंगाना द्वारा केंद्रीय बजट में अपने हिस्से का उचित आवंटन मांगने पर आपकी टिप्पणी बेहद चिंताजनक है। हमारी मांग हमारे राज्य और अन्य दक्षिणी राज्यों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के बारे में है। इसे 'क्षुद्र सोच' कहना तेलंगाना के लोगों और दक्षिण भारत के लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण की अवहेलना है।"
"हम देश के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और यह उचित ही है कि हमें हमारा उचित हिस्सा मिले। हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसे स्वीकार करेगी और भारत की आर्थिक वृद्धि में हमारी भूमिका का सम्मान करेगी। तेलंगाना भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है," मंत्री ने लिखा।
"हम विकास में समान भागीदार के रूप में व्यवहार किए जाने के हकदार हैं, न कि केवल राजस्व स्रोतों के रूप में। हम केंद्र सरकार से अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हैं, जो दक्षिण भारत के राज्यों सहित सभी राज्यों के योगदान को महत्व देता है। हम निष्पक्षता, सम्मान और संसाधनों में हमारे उचित हिस्से की मांग करते हैं," श्रीधर बाबू ने कहा।
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया था कि 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्य के साथ घोर अन्याय किया गया है। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा था कि केंद्रीय बजट में राज्यों की अनूठी चुनौतियों और सामान्य रूप से तेलंगाना की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के प्रति समझ और प्रतिबद्धता की कमी दिखाई देती है।
वित्त विभाग का कार्यभार संभालने वाले विक्रमार्क ने कहा कि केंद्रीय बजट में रणनीतिक रूप से कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है, जबकि साथ ही उपकर में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपायों से करों का विभाज्य पूल और सिकुड़ जाएगा, जिससे राज्य का विकेंद्रीकरण में हिस्सा खत्म हो जाएगा। (आईएएनएस)