राज्य मंत्रिमंडल ने टीएसआरटीसी को राज्य सरकार में विलय करने और अगले तीन से चार वर्षों में 60,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर शहर की सभी दिशाओं में हैदराबाद मेट्रो रेल का विस्तार करने का निर्णय लिया। विलय के साथ, सभी 43,373 टीएसआरटीसी कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे। कैबिनेट ने विलय के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया।
टीएसआरटीसी के विलय पर एक विधेयक 3 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। “आधिकारिक समिति तौर-तरीकों को अंतिम रूप देगी। यह आंध्र प्रदेश में कमियों की भी जांच करेगा, जहां आरटीसी का सरकार में विलय हो गया है, ”टीएसआरटीसी के अध्यक्ष बाजीरेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा।
इस बीच, कैबिनेट ने शहर की विभिन्न दिशाओं में हैदराबाद मेट्रो रेल का महत्वाकांक्षी विस्तार करने का भी निर्णय लिया। इनमें से अधिकांश गंतव्य एचएमडीए सीमा के अंतर्गत आते हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है और लगभग 50 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कैबिनेट की बैठक पांच घंटे से अधिक समय तक चली और इसमें करीब 50 विषयों पर चर्चा हुई.
बाद में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, एमएयूडी मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि रायदुर्ग से एयरपोर्ट मेट्रो (31 किमी) के लिए टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार मेट्रो को पुराने शहर तक विस्तारित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, सरकार ने विस्तारित शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैदराबाद की विभिन्न दिशाओं में मेट्रो का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
वर्षा प्रभावितों को अनुग्रह राशि
रामा राव ने कहा कि हाल की बारिश में मरने वालों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरने वाले किसानों के परिजनों को रायथु बीमा मिलेगा और अन्य को अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने अनुग्रह राशि की घोषणा नहीं की.
कैबिनेट ने हाल की बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की तत्काल मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये भी आवंटित किए। रामाराव ने कहा कि बारिश के दौरान अनुकरणीय सेवा करने वाले दो बिजली लाइनमैन और 40 लोगों की जान बचाने वाले आश्रम स्कूल के कर्मचारी विनय को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग को आवश्यक बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि किसान उन खेतों में फिर से फसल उगा सकें जहां फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं।
कैबिनेट ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए मुन्नेरु धारा के किनारे एक बाढ़ बैंक बनाने का निर्णय लिया।
वारंगल हवाई अड्डामंत्रिमंडल ने वारंगल के पास ममनूर में एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 253 एकड़ अतिरिक्त भूमि सौंपने का निर्णय लिया। ममनूर हवाई अड्डा बीदर हवाई अड्डे की तर्ज पर होगा, क्योंकि यह हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सिर्फ 150 किमी दूर है।
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से राज्य सरकार को नागरिकों के लिए हैदराबाद के बाहरी इलाके हकीमपेट हवाई अड्डे का उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध करने का संकल्प लिया। कैबिनेट ने महसूस किया कि गोवा और पुणे में नौसेना/सेना हवाई अड्डों का उपयोग नागरिकों के लिए भी किया जा रहा है।