HYDERABAD: राज्य सरकार कथित तौर पर अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सभी उप-जातियों की जनसंख्या की गणना करने के विचार पर विचार कर रही है।
विश्वसनीय रूप से पता चला है कि एससी और एसटी आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति ने बीसी जाति जनगणना के साथ-साथ एससी आबादी की गणना की सिफारिश करने का फैसला किया है।
इस मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को हुई कैबिनेट उप-समिति ने एससी उप-वर्गीकरण के आधार पर आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की सिफारिश करने का भी फैसला किया है, जैसा कि पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होता है।