हैदराबाद Hyderabad: मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) के रजिस्ट्रार प्रो. इश्तियाक अहमद ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 17 जून को जारी एक पत्र के माध्यम से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से लॉ कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कुलपति प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इस अवसर पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि यह मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश की स्थानीय भाषाओं में कानून की शिक्षा शुरू करने की वकालत और सिफारिश की थी। उच्च शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में, उर्दू विश्वविद्यालय अब पांच वर्षीय लॉ डिग्री बीए एलएलबी (ऑनर्स), तीन वर्षीय एलएलबी और एक वर्षीय एलएलएम प्लस पीएचडी (लॉ) प्रदान करता है। पाठ्यक्रम उर्दू माध्यम से पढ़ाया जाएगा।