Hydrabad हैदराबाद: तेलंगाना ने अनुसूचित sc जाति समुदायों के लिए आरक्षण में उप-श्रेणीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब यह भाजपा शासित हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है, जिसने अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण किया है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने मंगलवार (18 मार्च) को तेलंगाना अनुसूचित जातियों (आरक्षण का युक्तिकरण) विधेयक, 2025 को पारित किया।
तेलंगाना के बाद अब पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश भी इस प्रक्रिया में जुटा हुआ है और इसने पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया है।तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-श्रेणीकरण की मुख्य विवादित मुद्दा माला और मडिगा समुदायों के बीच रहा है। माला समुदाय को ज्यादा अवसर मिलने के कारण अधिक आरक्षण मिल रहा था, जबकि मडिगा समुदाय को पिछड़ेपन के कारण आरक्षण में कमी का सामना करना पड़ रहा था, भले ही उनकी जनसंख्या अधिक थी।