वारंगल: सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में शहरी निवासियों की कथित अनदेखी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बात नए राशन कार्ड बांटने के दौरान साफ तौर पर देखी गई। ग्रामीण इलाकों में कार्ड बांटने का काम एक महीने पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन शहरी इलाकों में अब तक एक भी नया राशन कार्ड नहीं बांटा गया है।
इस बात ने उस बहस को फिर से हवा दे दी है कि क्या सरकार इस साल भी इंदिराम्मा साड़ियों के वितरण में वही तरीका अपनाएगी।
पूछने पर काज़ीपेट के तहसीलदार राजू ने कहा कि शहरी इलाकों में नए राशन कार्ड बांटने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इसमें देरी 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया के कारण हो रही है।
पुराने वारंगल जिले में कुल 12,16,363 सफेद राशन कार्ड हैं। एक लाख से ज़्यादा अतिरिक्त कार्ड जारी होने से लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ गई है। जहां ग्रामीण इलाकों में वितरण का काम चल रहा है, वहीं शहरी इलाकों में पात्र लोग अभी भी अपने नए राशन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं।
पिछले साल दशहरा के दौरान, सरकार ने राशन कार्ड रखने वाली महिलाओं को इंदिराम्मा साड़ियां बांटी थीं। हालांकि, यह वितरण मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था। उस समय आलोचकों ने आरोप लगाया था कि इस योजना को ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित रखा गया क्योंकि वहां स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले थे।
अब हालात बदल गए हैं। नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द ही होने की संभावना है। ऐसे में, अगर सरकार इस साल दशहरा के दौरान इंदिराम्मा साड़ियां बांटती है, तो मुख्य सवाल यह है कि क्या यह योजना फिर से ग्रामीण महिलाओं तक ही सीमित रहेगी या शहरी इलाकों की महिलाओं को भी इसका समान लाभ मिलेगा। चुनाव के महत्व को देखते हुए, इस बार शहरी महिलाओं को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो सकता है।
निवासियों का कहना है कि चुनावी गणित से परे, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ समान व्यवहार करना सरकार की ज़िम्मेदारी है।