Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना का कभी निवेश के मामले में चमकता औद्योगिक दृश्य अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2023 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन में तेज गिरावट देखी गई है। TG-iPASS के तहत औद्योगिक निवेश 2024-25 में 13,730 करोड़ रुपये तक गिर गया, जो पिछले वर्ष 28,100 करोड़ रुपये था। 2022-23 में, जब BRS सत्ता में थी, 3,103 नई औद्योगिक इकाइयों और 26,916 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1,00,966 नई नौकरियां पैदा हुई थीं। इसके मुकाबले, 2025-26 की सितंबर तक केवल 1,125 नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी मिली, निवेश 6,008 करोड़ रुपये रहा और नई नौकरियों की संख्या सिर्फ 27,881 रही।
विशेष रूप से 2024-25 में, कांग्रेस सरकार के तहत पहला पूरा वित्तीय वर्ष, औद्योगिक मंजूरियों में गिरावट स्पष्ट थी। निवेश 13,730 करोड़ रुपये तक घटकर 2,049 इकाइयों के लिए रह गया, जबकि पिछली अवधि में यह 28,100 करोड़ रुपये और 2,659 इकाइयों के लिए था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर तक राज्य ने 1,125 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दी, जिनमें निवेश 6,008 करोड़ रुपये रहा। रोजगार सृजन भी तेज गिरावट के साथ घटकर 50,311 नौकरियों तक रह गया, जबकि 2023-24 में यह 84,342 थी। पहले छमाही में केवल 27,881 नौकरियां TG-iPASS के तहत स्थापित उद्योगों द्वारा पैदा हुईं।
विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे अधिक असर पड़ा, परियोजना अनुमोदन 2,469 से घटकर 1,819 इकाइयों पर आ गया। सेवा क्षेत्र, जिसमें आईटी और लॉजिस्टिक्स निवेश शामिल थे, केवल मामूली बढ़ोतरी के साथ 190 से 230 इकाइयों तक बढ़ा। BRS शासन के दशक में तेलंगाना ने भारत के सबसे निवेश-अनुकूल राज्यों में अपनी पहचान बनाई थी, जहां औद्योगिक मंजूरियां लगातार 26,000 करोड़ रुपये से ऊपर रहती थीं। लेकिन केवल एक वर्ष में राजनीतिक बदलाव के बाद यह गति उलट गई है।
सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, डावोस में दो वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश वादे करने का दावा किया, जिसमें 2024 में 40,832 करोड़ और 2025 में 1,78,950 करोड़ रुपये शामिल थे। लेकिन TG-iPASS अनुमोदनों में गिरावट ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या राज्य की वैश्विक छवि वास्तविक आर्थिक परिणामों में बदल रही है। अर्थशास्त्रियों ने निवेशकों के बीच बढ़ती अनिश्चितता पर चेतावनी दी है। जबकि सरकार प्रक्रिया सुधार और सतत विकास पर जोर देती है, आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। फिलहाल तेलंगाना का औद्योगिक विकास एक मोड़ पर खड़ा है, औद्योगिक विशेषज्ञ राज्य सरकार से औद्योगिक नीति स्थिरता पर ध्यान देने और निवेशक विश्वास को बहाल करने का आग्रह कर रहे हैं।
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