फोन टैपिंग मामले में हरीश राव की याचिका खारिज करने का तेलंगाना हाईकोर्ट से आग्रह किया

एसीपी ने फोन टैपिंग मामले में हरीश की याचिका का विरोध किया

पंजागुट्टा एसीपी एस मोहन राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें बीआरएस विधायक टी हरीश राव द्वारा दायर याचिका का विरोध किया गया, जिसमें कथित फोन टैपिंग मामले में 1 दिसंबर, 2024 को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 1205/2024 को रद्द करने की मांग की गई थी।

एसीपी ने तर्क दिया कि एफआईआर में संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत पंजीकरण और जांच की आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका में कोई दम नहीं है और जांच को आगे बढ़ाने के लिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

यह मामला व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता गढ़गोनी चक्रधर गौड़ की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। उन्होंने हरीश पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, झूठे मामले दर्ज करने और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उनके फोन को टैप करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया।

अपने जवाबी हलफनामे में एसीपी ने तर्क दिया कि एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेशों को रद्द करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आदेश जांच और कानून प्रवर्तन की वैधानिक शक्तियों में बाधा डालते हैं।

लगचेरला मामले में 12 को अग्रिम जमानत दी गई

तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने लगचेरला हिंसा मामले में आरोपी 12 किसानों और खेतिहर मजदूरों को अग्रिम जमानत दे दी है। विकाराबाद जिले में प्रस्तावित दवा इकाई के लिए भूमि अधिग्रहण पर सार्वजनिक सुनवाई के दौरान गांव में भड़की हिंसा के संबंध में 11 नवंबर, 2024 को देवीदास पवार नायक और अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर (संख्या 153, 2024) दर्ज की गई थी।