तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद रमेश राठौड़ के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व सांसद रमेश राठौड़ को वन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोकने के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया।

प्रारंभ में, लक्सेटिपेट में प्रथम श्रेणी के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राठौड़ को दो साल के साधारण कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद, पूर्व सांसद ने आदिलाबाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की।

सत्र न्यायाधीश ने सजा में संशोधन करते हुए जेल की अवधि को रद्द कर दिया लेकिन जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए, राठौड़ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहां उन्होंने दलील दी कि उन्होंने वन अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा नहीं डाली है और अदालत से सत्र न्यायाधीश के आदेशों को रद्द करने का आग्रह किया।

राठौड़ के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों के बाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया।