हैदराबाद: सोमवार को अपने अंतरिम आदेशों में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने नोटरी/अपंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण को नियमित करने वाले जीओ 84, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के कार्यान्वयन को रद्द कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एनवी श्रवण कुमार की पीठ ने कहा कि जीओ 84 प्रथम दृष्टया भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के दायरे से बाहर है, क्योंकि यह राज्य में गैर-कृषि शहरी संपत्तियों से संबंधित नोटरीकृत दस्तावेजों को नियमित करने का प्रयास करता है। और अधिकारियों को उन्हें वैध लिंक दस्तावेज़ के रूप में मानने का निर्देश देता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जीओ में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम -1882, पंजीकरण अधिनियम, 1908 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 सहित वैधानिक प्रावधानों को खत्म करने का प्रभाव है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जीओ में निर्धारित प्लॉट आकार के आधार पर लेनदेन के नियमितीकरण में सत्यापन योग्य आर्थिक मानदंडों की तुलना में एक समझदार अंतर का अभाव है। यह तर्क दिया गया कि इस GO से आगे मुकदमेबाजी हो सकती है।
एसजीपी हरेंद्र प्रसाद ने तर्क दिया कि जीओ 84 के पीछे का इरादा पंजीकरण अधिनियम, 1908 द्वारा निषिद्ध दस्तावेजों को पंजीकृत करना नहीं था, बल्कि नोटरीकृत दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क एकत्र करना था, जो भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार में निहित शक्ति है।