तेलंगाना हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, जिला न्यायालय परिसर का निर्माण जल्द शुरू करें

हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पहले मामले में अदालत ने जोगुलम्बा गडवाल में प्रस्तावित एकीकृत जिला न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। वहीं, दूसरे मामले में एक सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर के सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में हुई देरी के लिए देय ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति सुड्डाला चलापति राव की खंडपीठ ने जोगुलम्बा गडवाल में प्रस्तावित ‘इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स’ के निर्माण से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य को शुरू करने और पूरा करने के लिए बिना किसी और देरी के आवश्यक कदम उठाए जाएं।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक नया एकीकृत जिला न्यायालय परिसर बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा जिला न्यायालय परिसर में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इनमें महिला वकीलों, वादकारियों और अदालती कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था करना भी शामिल है।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता के. शफीउल्ला द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए जमीन मंजूर किए जाने और उसका कब्जा सौंपे जाने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। याचिका में निर्माण कार्य में हो रही देरी से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया।

याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में ‘जीओ एमएस नंबर 52’ के माध्यम से पुदुर में सर्वे नंबर 368 पर स्थित 10 एकड़ जमीन एकीकृत जिला न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए मंजूर की थी। इसके बाद 8 जून 2022 को जमीन का कब्जा न्यायिक विभाग को सौंप दिया गया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने ‘जीओ आरटी नंबर 597’ के माध्यम से न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 81 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की थी। प्रस्तावित परियोजना के तहत 10+2 कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है, जिसमें फैमिली कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट भी शामिल हैं। बाद में परियोजना के लिए 99.28 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी भी मांगी गई थी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, निर्माण कार्य केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपा गया था और इसे 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। परियोजना से संबंधित कई प्रशासनिक औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी थीं। मई 2026 में जमीन सड़क एवं भवन विभाग को सौंप दी गई थी। इसके बावजूद न्यायालय परिसर का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार को निर्माण शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वहीं, एक अन्य मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कामारेड्डी जिले के सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर वी. बेथी कोना रेड्डी के सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में हुई देरी के लिए ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी द्वारा दायर अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थीं।

अदालत ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया को चेतावनी दी कि यदि 4 दिसंबर तक ब्याज की रकम का भुगतान नहीं किया गया और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, तो उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।

सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर रेड्डी ने अपने सेवानिवृत्ति लाभों को जारी कराने के लिए पहले एक रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि संबंधित अधिकारियों ने उनके सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े बिलों को अंतिम रूप दे दिया था। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (IFMIS) में टोकन नंबर भी जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद बार-बार अनुरोध करने पर भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता के बकाया सेवानिवृत्ति लाभों में पेंशन का कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण और जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की राशि शामिल थी। इन सभी मदों की कुल बकाया राशि 55 लाख रुपये से अधिक थी।

रेड्डी की रिट याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने पहले राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सेवानिवृत्ति लाभों की पूरी रकम जल्द से जल्द, संभवतः छह सप्ताह के भीतर जारी की जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति लाभों की पूरी रकम पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा। यह ब्याज भुगतान देय होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक लागू होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि मामला दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति लाभों की मूल राशि जारी कर दी थी। हालांकि, अदालत के स्पष्ट निर्देश के बावजूद देरी की अवधि के लिए निर्धारित ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

दूसरी ओर, वित्त विभाग के वकील ने अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव के अनुसार अदालत के निर्देशों के अनुरूप भुगतान कर दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने 4 दिसंबर तक ब्याज भुगतान और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय तक आदेश का पालन नहीं होने पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव को अदालत के समक्ष पेश होना होगा।