तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जीएचएमसी को सार्वजनिक स्थानों को बचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जीएचएमसी और राजस्व अधिकारियों को कुकटपल्ली चरण 15 में 87,555 वर्ग गज खुली जगह, पार्क और सड़क क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की पीठ ने सामुदायिक संगठन फॉर पीपुल्स इमैन्सिपेशन, केपीएचबी कॉलोनी के यू शिव प्रसाद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सार्वजनिक स्थानों को भूमि कब्जाने वालों से बचाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील बथिना कमलाकर राव ने कहा कि उन्होंने इस तथ्य को देखने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि आधिकारिक मशीनरी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा, "हालांकि अधिकारियों ने यह कहते हुए प्रतिवाद दायर किया है कि वे भूमि की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है।"

पीठ ने अधिकारियों को भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हुए 27 जुलाई तक इस संबंध में उनकी प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी।