Telangana: हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों से कहा, मूसी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाएं
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस को यहां प्रस्तावित मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मदद करते हुए, उच्च न्यायालय ने सरकारी एजेंसियों को मूसी के फुल टैंक लेवल या रिवर बेड जोन में अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। हाल ही में एक आदेश में, अदालत ने आवासीय घरों को ध्वस्त करने के सरकारी विंग की कार्रवाई को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए कई निर्देश जारी किए।
अदालत ने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति निगरानी और संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) सहित सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मूसी नदी के रिवर बेड जोन, फुल टैंक लेवल (FTL) और बफर जोन में अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करके विभिन्न निर्णयों में संदर्भित सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करें।
अदालत ने एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे एफटीएल, रिवर बेड ज़ोन और बफर ज़ोन में अवैध और अनाधिकृत कब्ज़ों को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएँ और यह सुनिश्चित करें कि मूसी नदी में बहने वाले पानी में कोई सीवेज न जाए। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मूसी नदी के पुनरुद्धार से प्रभावित होने वाले लोगों का विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करे और उन्हें प्रासंगिक नीतियों के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर बसाए।