तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आईएएस, आईपीएस कैडर स्थानांतरण, याचिकाएं स्थगित कर दीं

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को डीजीपी अंजनी कुमार और 12 अन्य आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित तेलंगाना और एपी को अखिल भारतीय सेवाओं के कैडर आवंटन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

तेलंगाना सरकार ने सोमवार को दलील दी कि सोमेश कुमार के आंध्र प्रदेश को आवंटन से संबंधित हालिया आदेशों के खिलाफ उसके द्वारा दायर समीक्षा याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही इन याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है।

राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसने तेलंगाना के मुख्य सचिव के रूप में कार्य करने के बाद सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश जाने का निर्देश देने वाले आदेशों के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की थी। जैसा कि केंद्र सरकार तर्क दे रही थी कि ये आवंटन सोमेश कुमार पर फैसले के बाद ही होंगे। इसलिए तेलंगाना सरकार कोर्ट से आग्रह कर रही थी कि उसकी समीक्षा याचिका पर फैसला आने तक सुनवाई टाल दी जाए.

वहीं, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 13 में से सात अधिकारियों का कैडर वितरण विवाद इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के दायरे में आता है और इसलिए उन सभी को 'सोमेश फैसले' के तहत आने वाले मामलों के रूप में घोषित किया जा सकता है और तदनुसार उन्हें खारिज कर दिया जाना चाहिए।

लेकिन, नौकरशाहों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने इन दलीलों पर आपत्ति जताई और सोमेश कुमार की याचिका के आदेश पर गौर किए बिना, व्यक्तिगत मामले की सुनवाई की मांग की।