हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुल्ला कार्तिक ने शुक्रवार को सिद्दीपेट जिला चुनाव अधिकारी द्वारा 8 अप्रैल को श्रीनिवास और तीन अन्य के खिलाफ बीआरएस चुनाव बैठक में भाग लेने के आरोपों के आधार पर शुरू की गई निलंबन कार्यवाही पर रोक लगा दी।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी और आरडीओ, सिद्दीपेट को शहर के एक समारोह हॉल में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) नियमों के उल्लंघन में बीआरएस द्वारा अनधिकृत बैठकों और धन के वितरण की शिकायत मिली, जिसके बाद चारों को निलंबित कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निलंबन आदेश जिला चुनाव अधिकारी के अधिकार से परे थे क्योंकि वे सरकारी सेवक नहीं थे और इसलिए सिविल सेवकों के आचरण नियम, 1964 द्वारा शासित नहीं थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी) में कार्यरत थे और उन्हें लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं सौंपा गया था और इसलिए उन्होंने किसी भी एसईआरपी नियमों का उल्लंघन नहीं किया।
याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और निलंबन की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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