Telangana हाई कोर्ट ने 1,500 करोड़ रुपये के फीस रीइंबर्समेंट पर डेटा मांगा
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कथित तौर पर पेंडिंग बड़ी ट्यूशन फीस रीइंबर्समेंट के बारे में डिटेल्ड डेटा रिकॉर्ड पर रखे।
जस्टिस ईवी वेणुगोपाल उन रिट पिटीशन के बैच पर सुनवाई कर रहे थे, जिनमें सरकार पर जानबूझकर फीस रीइंबर्समेंट ड्यूज के तौर पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये जारी न करने का आरोप लगाया गया था। पिटीशनर्स ने कहा कि बार-बार रिप्रेजेंटेशन और कोर्ट की कार्रवाई के बावजूद, पांच साल से ज़्यादा समय से रकम का पेमेंट नहीं किया गया है।
केशव मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से पेश सीनियर वकील एल रविचंदर ने तर्क दिया कि अगर इतनी बकाया रकम किसी प्राइवेट पार्टी पर बकाया होती, तो कोर्ट डिफॉल्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते। उन्होंने कहा कि हालांकि मानी हुई देनदारियों को मानते हुए “टोकन” जारी किए गए थे, लेकिन असल में पेमेंट नहीं हुआ है।
राज्य की फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत, SC, ST और BC के स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस सरकार सीधे कॉलेजों को देती है। पिटीशनर इंस्टीट्यूशन के अनुसार, अकेले उस पर लगभग 56 करोड़ रुपये बकाया हैं। 2024 में जारी सरकारी ऑर्डर का ज़िक्र करते हुए, जिनमें कथित तौर पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये की बजट मंज़ूरी थी, सीनियर वकील ने कहा कि मंज़ूर फंड जारी न करना फाइनेंशियल गड़बड़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव गलत काम हो सकता है।