तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया है कि अधिकारियों को नगर पालिकाओं में पदेन सदस्यों की संरचना और अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव में उनकी भागीदारी के संबंध में एक डिवीजन बेंच द्वारा तय की गई प्रक्रिया का पालन करना होगा।
कोर्ट काठी नरेंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि निर्मल जिले के कलेक्टर और अन्य अधिकारी सांसदों, विधायकों और एमएलसी से अपनी पसंद की नगर पालिकाओं को चुनने के लिए विकल्प मांग रहे थे, ताकि उन्हें पदेन सदस्य माना जा सके, जो बाध्यकारी न्यायिक निर्देशों के खिलाफ था।
वकील चिनोल्ला नरेश रेड्डी ने बताया कि एक डिवीजन बेंच ने रिट याचिका संख्या 20262/2021 में यह साफ़ किया था कि केवल लोकसभा सांसद और विधायक जो पूरी तरह या आंशिक रूप से नगर पालिका की सीमाओं के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यसभा सांसद और एमएलसी जो संबंधित नगर पालिका में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, और समिति के अध्यक्ष जो वहां पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें ही मतदान के अधिकार के साथ पदेन सदस्य के रूप में कार्य करने का अधिकार है।