Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के पटेलगुडा गांव में इमारतों के मालिक नगरपालिका अधिकारियों, राजस्व विभाग और HYDRAA के खिलाफ सक्षम सिविल कोर्ट में मामले दर्ज करने के हकदार हैं, जिसमें उनके ढांचों के अवैध विध्वंस के लिए मुआवजे और क्षति का दावा किया जा सकता है, बशर्ते कि उनकी इमारतें निजी पट्टे की भूमि पर स्थित हों।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि वे सरकारी भूमि पर पाए जाते हैं, तो निवासी कोई राहत नहीं मांग सकते। उनके पास केवल सरकार से अपने ढांचों को नियमित करने का आग्रह करने का विकल्प ही बचेगा और अदालत उक्त मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस बीच, अदालत ने जिले में सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखों के सहायक निदेशक को पटेलगुडा गांव के सर्वेक्षण संख्या 6 और 12 का हिस्सा बनने वाली भूमि का सर्वेक्षण और स्थानीयकरण करने का निर्देश दिया, ताकि सीमाएं तय की जा सकें और पट्टा और सरकारी भूमि का सीमांकन किया जा सके।
न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी पटेलगुडा के निवासियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहे थे, जिनके घरों को हाल ही में HYDRAA की सहायता से राजस्व और नागरिक अधिकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। पीड़ित मकान मालिकों ने अदालत से शिकायत की कि उनकी इमारतें निजी पट्टे की जमीन पर स्थित हैं और उनके विक्रेता ने कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्र में बदलने के लिए नाला रूपांतरण की अनुमति प्राप्त की थी। याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण दस्तावेज और भवन निर्माण की अनुमति भी प्रस्तुत की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बिना कोई नोटिस या सर्वेक्षण जारी किए, अधिकारियों ने इमारतों को ध्वस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।