HYDERABAD: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बार-बार चेतावनी के बावजूद दीवानी विवादों में पुलिस के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। सोमवार को न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वादियों पर अदालतों से लंबित दीवानी मामलों को वापस लेने के लिए दबाव डालने में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाया।
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने के लिए पुलिस की आलोचना करते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि वे न्यायपालिका के कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा, "अगर ऐसा है, तो कानून में संशोधन करें और पुलिस स्टेशनों को फैसले सुनाने, लोगों को घरों और जमीनों से बेदखल करने और किराया नियंत्रण अधिनियम लागू करने की अनुमति दें।"
पीठ ने सवाल किया कि जब दीवानी मामले पहले से ही अदालतों में लंबित हैं, तो पुलिस हस्तक्षेप क्यों कर रही है। इसने यह भी कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप से वादियों को राहत के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।