Hyderabad.हैदराबाद: बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर फोन टैपिंग मामले को सबूतों की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। दिसंबर 2024 में पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज यह मामला बिना किसी प्रारंभिक जांच या विश्वसनीय सबूत के दर्ज किया गया था, जिससे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगे।
हरीश राव ने एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि यह कांग्रेस सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर गढ़ा गया मामला है। कानूनी दलीलों के बाद, अदालत ने मामले को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि एफआईआर निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। बीआरएस नेताओं और समर्थकों ने फैसले का स्वागत किया और इसे सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक सबक बताया, जो विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक लाभ के लिए कानून प्रवर्तन को हथियार बना रही है, जो उच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है।