तेलंगाना HC ,आवास योजना,भाजपा के विरोध प्रदर्शन,अनुमति दी

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा को हैदराबाद में डबल बेडरूम आवास योजना को लेकर मंगलवार को धरना देने की अनुमति दे दी, क्योंकि पुलिस ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

शहर पुलिस द्वारा मंगलवार को इंदिरा पार्क में धरना देने की अनुमति के अनुरोध को खारिज करने के बादभाजपा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

भगवा पार्टी ने लाभार्थियों के बीच डबल बेडरूम घरों के वितरण की मांग करते हुए दिन भर के विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद भाजपा महासचिव डी. प्रदीप कुमार ने हाई कोर्ट में लंच मोशन याचिका दायर की। सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति सी. वी. भास्कर रेड्डी जानना चाहते थे कि पुलिस ने धरना चौक पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं दी।

शहर पुलिस के वकील ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि इंदिरा पार्क के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, इसलिए विरोध प्रदर्शन से यातायात और कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि हाल ही में सत्तारूढ़ दल को भी नमूना स्थल पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

जज ने बीजेपी से कहा कि वह पुलिस को लिखित आश्वासन दे कि धरने में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और कोई रैली नहीं निकाली जाएगी. पार्टी से उन नेताओं की सूची भी सौंपने को कहा गया जो धरने में शामिल होंगे.

इस बीच, भाजपा ने सोमवार को इस मुद्दे पर सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने जिला कलेक्टरों के कार्यालयों पर धरने का नेतृत्व किया।

जोगुलाम्बा गडवाल जिले में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.के. अरुणा ने कहा कि अपनी बात रखने में विफल रहने के बाद, मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने वोट मांगने का अधिकार खो दिया है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत डबल बेडरूम वाले मकानों का वितरण करे.

निज़ामाबाद के सांसद डी. अरविंद ने निज़ामाबाद में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कामारेड्डी में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने किया।

पार्टी के एक अन्य विधायक और पूर्व मंत्री एटाला राजेंदर ने हनमकोंडा जिला कलेक्टरेट में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत लाभार्थियों को 2बीएचके मकान आवंटित करे।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि बीआरएस सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है और डबल बेडरूम घरों के निर्माण के लिए केंद्र और फंडिंग एजेंसियों द्वारा जारी धन का दुरुपयोग कर रही है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार को 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छह लाख घर बनाने के लिए 4,400 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन केवल एक लाख घर ही बनाये गये.

उनका दावा है कि सरकार ने पिछले नौ वर्षों में गरीबों के लिए केवल 1.27 लाख घर बनाए हैं। इनमें से केवल 23,000 घर ही सौंपे गए जबकि 70,000 निर्माण के विभिन्न चरणों में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कम से कम 10 जिलों में एक भी घर नहीं बनाया गया.