तेलंगाना सरकार NDSA की मंजूरी के बाद ही केएलआईएस पंप शुरू करेगी: मंत्री श्रीधर

करीमनगर: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि राज्य सरकार कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (केएलआईएस) पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की रिपोर्ट का सख्ती से पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टों पर बीआरएस की आलोचना निराधार है, क्योंकि एनडीएसए की सलाह के विरुद्ध केएलआईएस लिफ्ट पंपों का संचालन मेदिगड्डा बैराज के ढहने जैसा जोखिम पैदा कर सकता है।

सोमवार को समाज कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार और मनकोंदूर के विधायक कव्वमपल्ली सत्यनारायण के साथ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दोहराया, "सरकार तभी पानी उठाएगी जब एनडीएसए मंजूरी देगा।"

श्रीधर ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार, केएलआईएस की न्यायिक जाँच कराई गई है और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। एक समिति ने निष्कर्षों की समीक्षा की और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार की, जिसे जल्द ही बीआरएस विधायकों सहित सभी दलों द्वारा चर्चा के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा।

विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय अध्यक्ष लेंगे, और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने तीन महीने का समय दिया है।

उन्होंने राज्य के आठ भाजपा सांसदों से आग्रह किया कि वे केंद्र पर 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव डालें ताकि यह कानून बन सके।