यहां करीब छह घंटे तक चली राज्य कैबिनेट की बैठक में टीएसआरटीसी को सरकार में विलय करने का बड़ा फैसला लिया गया। इस आशय का एक विधेयक राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा जो 3 अगस्त से शुरू होगी। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद, कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। बता दें कि यह मांग करीब सात-आठ साल से चली आ रही है। 2019 में टीएसआरटीसी ने एक बड़ी हड़ताल की थी जिसमें लगभग 48000 कर्मचारियों ने भाग लिया था। लगभग 27 लोगों की जान चली गई थी और हड़ताल 41 दिनों तक चली थी. विलय के बाद करीब 43000 कर्मचारियों को फायदा होगा. कैबिनेट ने बारिश और कृषि पर इसके प्रभाव, बाढ़ की स्थिति, बाढ़ से हुए नुकसान पर भी चर्चा की और 500 करोड़ रुपये जारी किए। मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने वित्त विभाग को धनराशि जारी करने का निर्देश दिया। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है. मुन्नेरु की दाहिनी रिटेंशन दीवार की मरम्मत की जानी है। तेजी से औद्योगीकरण के बाद बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन में सुधार किया जाएगा। अगले चार वर्षों में हैदराबाद मेट्रो रेल का विस्तार किया जाएगा। रायदुर्गम से हवाई अड्डे की निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। यूबिली बस स्टैंड से तुमकुंटा मेट्रो और कुछ महत्वपूर्ण सड़कों पर डबल डेकर फ्लाईओवर। इस्नापुर से मियापुर और मियापुर से लकड़िकापुल के साथ-साथ विजयवाड़ा मार्ग को पेद्दांबरपेट तक मेट्रो रेल का विस्तार किया जाएगा। इसी तरह करीब 150 किमी ओआरआर को कवर किया जाएगा। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर 60,000 करोड़ की लागत आएगी.