तेलंगाना सरकार जल्द ही नया, व्यापक सिंचाई अधिनियम लाएगी

हैदराबाद : राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए सिंचाई विभाग जल्द ही एक नया और व्यापक सिंचाई अधिनियम बनाने पर विचार कर रहा है. इसका उद्देश्य विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विभाग की लगभग 11 लाख एकड़ भूमि को अतिक्रमण से बचाना भी है।

लगभग 1.25 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि पानी की आपूर्ति के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर सीधे निर्भर है, जो राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 80 प्रतिशत है। शेष भूमि भूजल आपूर्ति पर निर्भर है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सिंचाई क्षेत्र की बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई विभाग को पहले ही पुनर्गठित कर दिया था।

"लेकिन लगभग चार-पांच अलग-अलग अधिनियम हैं, उनमें से कुछ निज़ाम युग के दौरान और बाद में तत्कालीन आंध्र प्रदेश में बनाए गए थे। सरकार अब उन्हें मिलाने और एक व्यापक कानून तैयार करने की योजना बना रही है, "सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

विशेष मुख्य सचिव सिंचाई रजत कुमार सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बनने वाले नए कानून के तहत आने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा की और सुझाव मांगे।

महाराष्ट्र, केरल, जम्मू और कश्मीर और अन्य राज्यों के मौजूदा व्यापक कानूनों का अध्ययन करने और तेलंगाना में अधिनियमित किए जाने वाले प्रस्तावित कानून में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इन मौजूदा कानूनों का अध्ययन और चर्चा करने के लिए एक पखवाड़े के भीतर एक और बैठक होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि नया और व्यापक सिंचाई अधिनियम सिंचाई विभाग के सभी पहलुओं से निपटेगा जिसमें भूमि अधिग्रहण, परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव, पंप हाउस, वितरकों, नहरों और सिंचाई परियोजनाओं के अन्य घटक शामिल हैं। यह 20 से अधिक प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में बाढ़ जल प्रबंधन से भी निपटेगा।

सिंचाई विभाग की जमीनों की सुरक्षा और अतिक्रमण करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कड़े कानून शामिल किए जा रहे हैं. हालांकि सिंचाई विभाग द्वारा बैकवाटर और अन्य उद्देश्यों के लिए लगभग 11 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन पानी के घटने पर, बिना किसी कानूनी अधिकार के और मुआवजे के भुगतान के बाद भी, स्थानीय लोगों द्वारा भूमि पर खेती के लिए अतिक्रमण किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने पहले ऐसे किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वर्तमान में अपनी सिंचाई परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून के तहत सजा पर विचार कर रही है।