Hyderabad हैदराबाद: हरित ऊर्जा मिशन Green Energy Mission के तहत सौर ऊर्जा को अपनाने में उदाहरण पेश करने के लिए राज्य सरकार ने बिजली बिलों में बचत के लिए सचिवालय में सौर ऊर्जा पैनल लगाने की योजना बनाई है।पैनल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर खुले स्थानों, पैदल मार्गों और पार्किंग स्थलों पर लगाए जाएंगे। इससे सालाना करीब 10 करोड़ रुपये बिजली बिल की बचत होगी।इसके बाद, सरकार चरणबद्ध तरीके से जिला कलेक्ट्रेट और प्रमुख सरकारी कार्यालयों का सौर विद्युतीकरण करेगी, गैर-परंपरागत ऊर्जा विंग के एक अधिकारी ने बताया।
सरकार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी Government Corporate Social Responsibility (सीएसआर) के तहत समर्थन आमंत्रित करके जीएचएमसी सीमा में और अधिक हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि हुसैनसागर के आसपास और संजीवैया पार्क के आसपास के खुले क्षेत्र संभावित क्षेत्र हैं।
बिजली क्षेत्र पर करीब 81,516 करोड़ रुपये का कर्ज है। इन बकाया राशि का भुगतान करने में राज्य की असमर्थता ने महत्वपूर्ण परिचालन चुनौतियों को जन्म दिया है, जिसमें आईईएक्स (भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज) प्लेटफॉर्म के माध्यम से निजी जनरेटर से आपात स्थिति के दौरान अतिरिक्त बिजली खरीदने की सीमाएं शामिल हैं।अधिकारी ने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाने से जीवाश्म ईंधन की खपत से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी और यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के वैश्विक प्रयासों के साथ संरेखित होगा।