अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में सड़कें बनाएगी तेलंगाना सरकार

हैदराबाद: आदिवासी बस्तियों के लिए सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने शुक्रवार को 16 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में 156.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 88 बीटी सड़कों को मंजूरी दी। इन खंडों में लगभग 211.86 किलोमीटर लंबी सड़कें बिछाई जाएंगी।

पंचायत राज विभाग अनुसूचित जनजाति विशेष विकास निधि (एसटीएसडीएफ) के तहत स्वीकृत सड़क कार्यों का निष्पादन करेगा। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस आशय का शासनादेश जारी किया। पंचायत राज विभाग के मुख्य अभियंता की देखरेख में बीटी सड़कें बिछाई जाएंगी।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभी तक एसटीएसडीएफ के तहत सरकार ने केवल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 47,282 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। स्वीकृत बीटी सड़क का काम तत्काल शुरू करने के लिए अधिकारी हरकत में आ गए हैं। अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सड़क कार्यों का सर्वे कर रहे हैं।

पंचायत राज विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय सरपंचों की मौजूदगी में 9.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 13 किमी बीटी सड़कों का काम करने के लिए सर्वेक्षण किया, जो व्यारा निर्वाचन क्षेत्र के जुलुरुपाडु मंडल के पापकोल्लू से एनकुर मंडल के बुराधराघवापुरम तक अनुसूचित जनजाति के विशेष विकास निधि के तहत है। आदिवासी इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि सरकार 16 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बस्तियों से संपर्क सुधारने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठा रही है.बीटी सड़कें परिवहन सुविधाएं प्रदान करेंगी और आदिवासियों के लिए सड़क संपर्क में सुधार करेंगी, जिन्हें शिक्षा, चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच सहित कई लाभ मिलेंगे।